जनकपुरधाम । जनतालाई आफूले खरिद गरेको सामानको बिल लिन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको लोटरी योजना उत्कृष्ट रहे पनि पसलेहरूले बिल दिन आनाकानी गर्दा यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
खासगरी किराना तथा रेडिमेड कपडा पसलका सञ्चालकहरूले उपभोक्ताले खरिद गरेको सामानको बिल दिन आनाकानी गर्दै आएको देखिएको छ । खरिदपछि प्राप्त हुने बिल लोटरीमा समावेश हुने र त्यसबाट लाखौं रुपैयाँ जित्न सकिने आशाले पछिल्लो समय उपभोक्ताहरूले सामान खरिद गर्दा पसल सञ्चालकसँग बिल माग्न थालेका छन् । तर जनकपुरधामका अधिकांश पसलेले भने बिल दिन आनाकानी गर्ने गरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ ।
जनकपुरधाम भारतीय सीमावर्ती बजारसँग नजिक रहेको र यहाँका अधिकांश पसलमा भारतीय सामानसमेत बिक्री हुने भएकाले बिल उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । विशेषगरी भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याइएका भारतीय सामान बिक्री गर्दा त्यसको बिल दिन नसकिने उनीहरूको भनाइ छ । खरिद गरेको सामानको बिल नै उपलब्ध नहुने अवस्था रहे सरकारको बिल लिने बानी विकास गर्ने तथा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।
जनकपुरधाममा होलसेल किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका श्यामबाबु साहले भारतीय बजार नजिक रहेकाले उपभोक्ताको मागअनुसार भारतीय सामान ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । नेपालमा उत्पादन हुने कतिपय सामान गुणस्तरीय नभएको भन्दै उपभोक्ताहरू सीमावर्ती भारतीय बजारमा जाने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा भारतीय सामान आयात गर्दा भन्सार शुल्क अत्यधिक हुने भएकाले नेपाली बजारमा सामानको मूल्य भारतीय बजारको तुलनामा महँगो पर्न जान्छ । त्यसका कारण उपभोक्ताहरू भारतीय बजारतर्फ आकर्षित हुने र आफूहरूलाई व्यापारमा घाटा हुने गरेको उनले बताए ।
‘सरकारको भन्सार नीति राम्रो छैन । कुनै पनि भारतीय सामान नेपालमा ल्याउँदा ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लाग्छ । यस्तो अवस्थामा सामानको मूल्य भारतीय बजारभन्दा महँगो हुन्छ र उपभोक्ता उतै जान्छन्,’ साहले भने, ‘हामीलाई व्यापार जोगाउन समस्या हुन्छ । त्यसैले कतिपय सामान भन्सार नकाटी ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अब भन्सार नै नकटाएको सामानको बिल कसरी दिने?’
जनकपुरधामको जनकचोकमा रेडिमेड कपडा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका शंकर साहले सरकारको सीमा तथा भन्सार नीति प्रभावकारी नभएका कारण नेपाली व्यवसायी र सरकार दुवैलाई घाटा भइरहेको बताए । उनका अनुसार नजिकै रहेको भारतीय बजारमा कपडाको मूल्य सस्तो हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ताहरू कपडा खरिद गर्न सीमावर्ती भारतीय बजार जाने गरेका छन् । ‘यही कपडा जनकपुरधाममा भन्दा भारतीय बजारमा सस्तो पाइन्छ । त्यसैले नेपाली उपभोक्ताहरू सीमावर्ती बजार पुगेर कपडा खरिद गर्छन्,’ उनले भने । विशेषगरी विवाहको सिजनमा जनकपुरधाममा ठूलो कारोबार हुनुपर्ने भए पनि विवाहका लागि आवश्यक कपडा खरिद गर्न उपभोक्ताहरू सीमावर्ती भारतीय बजार जाने गरेको साहले बताए । उनका अनुसार नेपाली उपभोक्ताले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको कपडा सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरी नेपाल ल्याउने गरेका छन् । यसबाट नेपाली व्यवसायीले व्यापार गुमाउने र नेपाल सरकारले समेत राजस्व गुमाउने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘सस्तोमा बेचेर केही आम्दानी गर्न भारतीय बजारबाट कपडा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीको बाध्यता छ । भन्सार तिरेर ल्याउँदा फेरि सामान महँगो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यापार नै नचलेपछि बिल दिनु वा नदिनु भन्ने कुरै आउँदैन,’ साहले भने । सरकारले भन्सार शुल्कलाई समन्वय गरी सीमावर्ती बजारको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्सार शुल्क व्यावहारिक बनाइए व्यवसायीहरूले वैध बाटोबाट सामान आयात गर्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनले बताए ।
यता, जनकपुरधाममा पान पसलदेखि साना किराना पसलसम्मका धेरै व्यवसायी अझै करको दायरामा नआएको यहाँका उद्योगी–व्यवसायीहरू बताउँछन् । एक व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा जनकपुरधामका करिब ९० प्रतिशत साना पसलेले अझै प्यानसमेत नलिएको दाबी गरे । ‘सरकारले दुई सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा बिल लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर करको दायरामै नआएका साना व्यवसायीले कसरी बिल दिन सक्छन्?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार अधिकांश साना व्यवसायीले भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याइएका सामान बिक्री गर्ने भएकाले त्यस्ता सामानको बिल राख्ने गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ, अनुगमन हुने जानकारी पाएपछि भारतीय बजार पुगेर सामान खरिद गरेको बिल ल्याउने प्रवृत्तिसमेत रहेको उनले बताए ।
‘अनुगमन हुने थाहा पाएपछि भारतीय बजार गएर बिल ल्याउने र अनुगमन सकिएपछि फेरि पुरानै तरिकाले कारोबार गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारले प्रभावकारी अनुगमनसँगै भन्सार तथा कर नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक छ,’ ती व्यवसायीले भने ।
जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी सामान नेपाल भित्र्याउनु एक किसिमको तस्करी भएकाले यस्तो गतिविधि गर्न नहुने बताएका छन् । उनले व्यवसायीले उपभोक्तालाई खरिद गरेको सामानको बिल दिनबाट वञ्चित गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए । व्यवसायी र नागरिक दुवैले मिलेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको महासेठले बताए । व्यवसायीले गैरकानुनी रूपमा सामान नभित्र्याउने र नागरिकले पनि भारतीय बजार धाउनुको सट्टा आफ्नै ठाउँमा सामान खरिद गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘राज्य राजस्वबाट चल्ने भएकाले राज्यलाई राजस्वबाट वञ्चित गर्ने काम गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
महासेठका अनुसार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल रहेका बेला उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार शुल्कमा सरकारले लचकता अपनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको थियो । दैनिक प्रयोग हुने सामानको भन्सार शुल्क व्यावहारिक बनाइए व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सहज हुने सुझाव दिइए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । ‘त्यतिबेला हामीले दैनिक प्रयोग हुने सामानको भन्सारमा सरकारले केही लचकता अपनाउनुपर्छ, त्यसो भए व्यवसायी र नागरिक दुवैलाई सहज हुन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौँ । तर त्यसको पालना नै भएन,’ महासेठले भने, ‘यस विषयमा सरकारले पनि गम्भीर रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।’
उनले व्यवसायीले कानुनी प्रक्रियाबाट सामान आयात गर्ने, उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल उपलब्ध गराउने तथा नागरिकले पनि स्थानीय बजारमै सामान खरिद गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके सरकारको राजस्व बढ्नुका साथै स्थानीय व्यवसायसमेत प्रवद्र्धन हुने बताए।व्यवसायीहरूले भन्सार नीति र बजारको वास्तविक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर बिलिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उपभोक्ताले बिल माग्दा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने वातावरण नबनेसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको लोटरी योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुने देखिन्छ ।
